नई दिल्लीः कश्मीरी हिंदू प्रवासियों की पुश्तैनी संपत्तियों को बहाल करने के लिए सरकार कदम उठा रही है,जिन्हें कश्मीर से आतंकवादी हिंसा के मद्देनजर भागना पड़ा था।
नौ संपत्तियों को सही और मूल मालिकों को अब तक वापस दिया गया है,” बुधवार को राज्य सभा को सूचित किया गया।
नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति (संरक्षण, संरक्षण और संकट बिक्री पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1997 के तहत, जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अचल संपत्ति के कानूनी संरक्षक हैं। जो अतिक्रमण के मामलों में प्रवासियों की संपत्ति,बेदखली की कार्यवाही पर स्वत: कार्रवाई करते हैं, जबकि प्रवासी ऐसे मामलों में डीएम से अनुरोध भी कर सकते हैं।
प्रश्न के एक लिखित उत्तर में कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार,वास्तविक अपने, और मूल मालिक के संपत्तियों की बहाली के संबंध में, बहाल नौ संपत्तियों को कर दिया गया हैं।
जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 370 अनुच्छेद को निरस्त करने के बाद, 520 कुल प्रवासी प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत नौकरी करने के लिए कश्मीर लौट आए हैं।
अनुच्छेद 370, 5 अगस्त, 2019 को निरस्त करने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर संविधान के सभी प्रावधानों को लागू कर दिया गया है।जम्मू-कश्मीर में अनुकूलन आदेशों में मौजूदा कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो।
जम्मू-कश्मीर के अनुकूलित भूमि कानूनों के अनुसार, राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और धर्मार्थ उद्देश्य ,जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दे सकती है।
